Bristande statistik och utlovade ersättningar som aldrig kom. Det är bitvis frän kritik som framförs i den coronarapport för civilsamhället som intresseorganisationerna Famna, Forum, Fremia och Giva Sverige lanserar i dag onsdag.
Vi uppmanar regeringen att våga öppna upp samhället och låta folk leva mer som vanligt igen. Utöka kraven på uppvisande av vaccinationspass i stället för att stänga serveringsställen. Det skriver regionstyrelsens ordförande i Dalarna Ulf Berg (M) och riksdagsledamot Carl-Oskar Bohlin (M).
Coronapandemin, kyrkovalet och demokratin är några av de ämnen som har intresserat Altinget Civilsamhälles läsare. Debatterna kring studieförbunden har även väckt mycket känslor. Läs hela tio-i-topp-listan.
Förståelsen för minoritetsgruppers levnadsvillkor har varit för dålig och krisberedskapen har utgått från en genomsnittlig person. Det är några av insikterna i Röda korsets nya rapport. För vissa var restriktionerna omöjliga att följa, menar Martin Ärnlov, svenska Röda korsets generalsekreterare.
De nya restriktionerna är för sena, otydliga och missriktade. De inskränker vår frihet utan att effektivt förebygga ny smittspridning. Vi måste i stället använda vaccinpass bredare, öka takten och framförhållningen i vaccinationerna – och säga absolut nej till nya besöksförbud på äldreboenden. Det skriver Anna Starbrink (L) och Amelie Tarschys Ingre (L).
Sveriges kristna råd reagerar mot kraven på vaccinationsbevis från den 1 december, något man menar inskränker religionsfriheten. ”Gudstjänstfirandet är inget evenemang. Det är ett djupt behov, identitetsbärande och grundlagsskyddat”, säger Sofia Camnerin som är gs för Sveriges kristna råd.
Just nu står hyllandet av civilsamhället mig upp i halsen. Jag behöver mer än lovord. Jag och mina medvolontärer behöver ett samhälle som tar sitt ansvar, skriver Elisabet Rundqvist, föreningsaktiv och volontär.
Sysselsättningen i kultursektorn har drabbats extra hårt av coronapandemin jämfört med övriga arbetsmarknaden. Det visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys. ”Antalet anställda har minskat drastiskt” säger utredare Hanna Borgblad.
Om Sverige ska ha ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av landet krävs statliga insatser som möter både kultursektorns akuta överlevnadsbehov efter covid-19-pandemin och långsiktiga utvecklingsbehov. Det skriver utredarna Linda Zachrison, Klara Tomson och Love Ander.
Att vara chef i en idéburen organisation är utmanande redan under normala omständigheter. Vid återgången till det nya normala är det viktigt att civilsamhället får stöd som tar hänsyn till sektorns bredd och speciella förutsättningar. Det skriver Andreas Miller och Stina Nordström, Ledarna.
Onsdagen den 29 september är en dag som kommer gå till historien, då i princip alla coronarestriktioner lyfts efter ett och ett halv års väntan. Men det finns många som är oroliga för konsekvenserna. Altinget har pratat med tre företrädare för olika vård- och riskgrupper om restriktionslyftet.
Runt om i landet står ledare redo att säga välkommen tillbaka samtidigt som de bär på en oro för alla dem som idrotten tappat under pandemin. 72 förbund med 19 000 idrottsföreningar rustar för återstart – för att behålla, återrekrytera och rekrytera barn, unga, vuxna och äldre till idrottsgemenskapen. För att klara detta behövs återstartsstöd, skriver Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.
Civilsamhället besitter stor kunskap och har förtroende hos de grupper som söker sig till dem, det har varit viktigt under pandemin. Samtidigt är det tydligt att det behövs mer kunskap och resurser för att möjliggöra för dessa verksamheter att vara det yttersta skyddsnätet för många människor, skriver Kristofer Hansson, lektor vid Malmö universitet.
Protester på gatorna och andra uttryck för missnöje följer i spåren av alla större kriser. Och det kommer också att hända i kölvattnet efter coronapandemin, enligt två forskare. I en ny studie kan de visa att Europas kriser från 2002 till 2016 har varit bra för befolkningens demokratiska deltagande.
Det påtalas ofta från politiskt håll att vi inte har råd att ge mer till fattiga länder. Men såväl granskningar av svenska folkets biståndsvilja som resultaten av våra egna insamlingar genom pantknappen på återvinningsstationer i landet visar att svenskarna är fortsatt engagerade i världens utveckling. Det skriver Eva Åberg, Vi-skogen.
Coronapandemin har ställt stora krav på krishanteringen. En brist som blottats är hur sociala förutsättningar påverkar möjligheterna att förbereda sig för kris, och att hantera den. Flera av landets kommuner och regioner behöver uppdatera sin krisberedskap utifrån jämlikhetsperspektiv. Det skriver Rajia Addo Faddaoui och Lars Brånn, Ramboll.
Under coronapandemin har samhället inte svarat upp med tillräckliga kompensatoriska insatser. Vi efterlyser en krishantering som fungerar bra även för den i en utsatt livssituation. Vi måste redan nu dra lärdomar, skriver Martin Ärnlöv, Röda korset.