Demokrativillkoren antogs av riksdagen vid 21.30 på tisdagskvällen. Partiernas positioner var redan kända, men måndagens debatt som föregick beslutet indikerar att ledamöterna framöver även kommer att debattera konsekvenserna av beslutet.
Oppositionen följer upp propositionen om demokrativillkor med tre följdmotioner och ett särskilt yttrande. ”Att enstaka individers felaktiga agerande ska kunna stjälpa verksamheten för tusentals människor tycker vi inte är proportionerligt”, säger Vasiliki Tsouplaki (V).
Vi välkomnar de ändringar regeringen har gjort i det nya förslaget till demokrativillkor, men vi noterar också nya frågetecken och orosmoment. Vi förväntar oss att regeringen involverar civilsamhället när konsekvenserna av det nya regelverket följs upp. Det skriver Sofia Camnerin, Sveriges kristna råd tillsammans med Hannah Kroksson, Forum och Patrik Schröder, Fremia.
Först när myndigheter och domstolar implementerar demokrativillkoren kommer man att se vilka konsekvenser förändringarna i regeringens proposition får för civilsamhället. Så kan man sammanfatta ett par av reaktionerna.
I dag onsdag lämnas propositionen om nya demokrativillkor över till riksdagen. ”Vi har tydliggjort att det med ’företrädare’ inte menas deltagare, funktionärer vid enstaka tillfällen eller enskilda medlemmar”, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).
Regeringen planerar att lämna över propositionen om demokrativillkor till riksdagen veckan efter påsk, uppger flera källor för Altinget. Det är fortfarande osäkert om den i så fall hinner behandlas före riksdagens sommaruppehåll.
Socialminister Jakob Forssmed (KD) uppger för Altinget att propositionen om demokrativillkor för civilsamhälle och trossamfund kommer ”i närtid”. Och att regeringen inte kommer att skicka någon lagrådsremiss.
Civilsamhällesminister Jakob Forssmed (KD) vill se en proposition om demokratikriterier någon gång under året. Och han kommenterar kritiken mot Tidöavtalet. ”Regeringen har ett väldigt stort internationellt engagemang”, säger han.
När Socialdemokraternas utskottsinitiativ bereddes i kulturutskottet under torsdagen fick det bara stöd från MP och C. ”Det beklagar jag, för det är viktigt att vi får demokrativillkor på plats skyndsamt. Regeringens och SD:s svar om att man jobbar för att snabbt få fram ett sådant förslag är inte tillräckligt”, säger Azadeh Rojhan (S).
En timme före kulturutskottets tisdagssammanträde höll Socialdemokraterna presskonferens och meddelade att de lägger ett utskottsinitiativ om demokrativillkoren. ”Det ska upp till beredning på torsdag och då får partierna positionera sig. Tidöpartierna måste bekänna färg”, säger Lawen Redar.
Demokrativillkoren saknas i regeringens propositionsförteckning för våren 2023. Frågan kan ha fastnat i samordningen. ”Jag tvekar inte på att det är så. Jag är oroad över att KD vill införa lättnader medan SD vill skärpa. Vi står för en balans”, säger Lawen Redar (S).
Sveriges kristna råd, Forum och Fremia delar med största självklarhet utgångspunkten att statens resurser inte ska gå till icke-demokratiska och våldsbejakande organisationer. Men förslag som syftar till att värna demokratin får inte utformas på ett sätt som i stället riskerar att undergräva den, skriver företrädare för alla tre organisationerna.
Under torsdagens regeringssammanträde drogs propositionen om demokrativillkor för tillbaka, har Altinget fått bekräftat. Frågan togs också upp i riksdagens frågestund.
Frågan om demokrativillkor för civilsamhälle och trossamfund kommer att ligga i socialminister Jakob Forssmeds ministerportfölj. ”Jag kommer att träffa civilsamhällets företrädare och lyssna på de invändningar som finns”, säger han.