Att ställa fler poliser mot en myndighet är att förlöjliga debatten
Att i svepande ordalag kritisera en myndighet för att slösa med skattepengar kan förvisso ge applåder på sociala medier, men det gör exakt noll för jämställdheten i praktiken. Det skriver Grön ungdom Väst och Storgöteborg i en replik.