Besked till Altinget: Propositionen om demokrativillkoren dras tillbaka
Den tillträdande regeringen kommer att dra tillbaka propositionen om demokrativillkor för statligt stöd till trossamfund och civilsamhälle.
Den tillträdande regeringen kommer att dra tillbaka propositionen om demokrativillkor för statligt stöd till trossamfund och civilsamhälle.
Den proposition om demokrativillkor som nu ligger på riksdagens bord riskerar att leda till orimliga och oproportionerliga inskränkningar för civilsamhällets organisationer och trossamfund i Sverige, skriver företrädare för Fremia, Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Sveriges kristna råd.
Det finns skäl till att vi inte överlämnar personuppgifter till myndigheter ocensurerat. Ändå banar en ny statlig utredning väg för att gränsen för statens insyn ska flyttas fram.