Regeringen sätter rättssäkerheten för assistansanvändare på spel
Regeringens proposition om snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut riskerar att urholka rättssäkerheten för assistansanvändare och assistansanordnare. Det skriver Petter Skogar, vd Fremia, och Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna.