Regeringen går vidare med insyn i friskolor: Här är de tre förslagen
Regeringen skickar ut tre förslag på hur insynen i friskolor ska förbättras. Nu är det upp till remissinstanserna att ta ställning.
Regeringen skickar ut tre förslag på hur insynen i friskolor ska förbättras. Nu är det upp till remissinstanserna att ta ställning.
En offentlighetsprincip, där fristående skolor och förskolor i praktiken likställs med myndigheter, skulle vara helt förödande för idéburna och kooperativa verksamheter. Det skriver Petter Skogar, vd Fremia.
Det är dyrare att införa offentlighetsprincipen i friskolor, jämfört med den insynsprincip som regeringen vill se. Samtidigt är offentlighetsprincipen lättare att införa eftersom lagstiftningen redan finns, menar utredare Ulrika Geijer. ”Du får ju mycket mer insyn”, säger hon till Altinget.