Regeringen måste göra gemensam sak med Danmark och stoppa minimilönedirektivet
Genom minimilöndirektivet överförs oåterkalleligen makt från arbetsmarknadens parter till EU, trots att medlemsstaterna har inte gett EU befogenhet att lagstifta om löneförhållanden och föreningsrätt. Det skriver företrädare för Arbetsmarknadens EU-råd.