S-regeringen ville skärpa kontroller vid fastighetsaffärer – nu ändras direktivet
En skärpning av kontrollen vid köp av fastigheter har utretts sedan förra sommaren med syfte att stoppa oseriösa aktörer i branschen. Nu ger regeringen utredningen i uppdrag att titta på om en skärpning är nödvändig och om fördelarna verkligen överväger nackdelarna.