Lagrådet: Oklart rättsläge om gårdsförsäljningen
I januari ska regeringen lämna över förslaget om gårdsförsäljning till riksdagen. Men enligt Lagrådet är det svårt att dra någon entydig slutsats om förslaget strider mot EU-rätten eller inte.
I januari ska regeringen lämna över förslaget om gårdsförsäljning till riksdagen. Men enligt Lagrådet är det svårt att dra någon entydig slutsats om förslaget strider mot EU-rätten eller inte.
Samtidigt som antalet vräkningar i Sverige ökar konstaterar Riksrevisionen i en rapport att bostadsbidraget inte lever upp till sina bostadspolitiska målsättningar. Bostadsbidraget är på väg att avskaffa sig självt, menar Martin Hofverberg, Hyresgästföreningen.
Företagsbostadsbolagen behövs för personalförsörjningen och risken för att de ska trissa upp hyrorna i den ordinarie beståndet är i princip obefintlig. Det menar branschorganisationens ordförande Niclas Blåklinth som svarar på kritiken från tidigare utredaren i frågan.