Tvinga företag att ta ansvar när de skadar miljön eller kränker mänskliga rättigheter
Det finns gott om anledningar att införa EU-lagstiftning om företags ansvar gällande mänskliga rättigheter och miljö. Men EU-kommissionens förslag misslyckas när offren knappt ges möjlighet att pröva sin sak i domstol, skriver Sanne Borges, senior rådgivare Amnesty International Danmark.