Regeringen går vidare med insyn i friskolor: Här är de tre förslagen
Regeringen skickar ut tre förslag på hur insynen i friskolor ska förbättras. Nu är det upp till remissinstanserna att ta ställning.
Regeringen skickar ut tre förslag på hur insynen i friskolor ska förbättras. Nu är det upp till remissinstanserna att ta ställning.
En offentlighetsprincip, där fristående skolor och förskolor i praktiken likställs med myndigheter, skulle vara helt förödande för idéburna och kooperativa verksamheter. Det skriver Petter Skogar, vd Fremia.
Offentlighetsprincipen är det enklaste sättet att lösa insynen i fristående skolor, menar Skolminister Lotta Edholm (L), och hoppas nu få med sig övriga Tidöpartier. ”Vi kommer diskutera utredningens förslag i regeringskansliet med partierna i Tidösamarbetet”, säger hon till Altinget.