Demokrativillkoren antogs av riksdagen vid 21.30 på tisdagskvällen. Partiernas positioner var redan kända, men måndagens debatt som föregick beslutet indikerar att ledamöterna framöver även kommer att debattera konsekvenserna av beslutet.
Oppositionen följer upp propositionen om demokrativillkor med tre följdmotioner och ett särskilt yttrande. ”Att enstaka individers felaktiga agerande ska kunna stjälpa verksamheten för tusentals människor tycker vi inte är proportionerligt”, säger Vasiliki Tsouplaki (V).
Vi välkomnar de ändringar regeringen har gjort i det nya förslaget till demokrativillkor, men vi noterar också nya frågetecken och orosmoment. Vi förväntar oss att regeringen involverar civilsamhället när konsekvenserna av det nya regelverket följs upp. Det skriver Sofia Camnerin, Sveriges kristna råd tillsammans med Hannah Kroksson, Forum och Patrik Schröder, Fremia.
Först när myndigheter och domstolar implementerar demokrativillkoren kommer man att se vilka konsekvenser förändringarna i regeringens proposition får för civilsamhället. Så kan man sammanfatta ett par av reaktionerna.
I dag onsdag lämnas propositionen om nya demokrativillkor över till riksdagen. ”Vi har tydliggjort att det med ’företrädare’ inte menas deltagare, funktionärer vid enstaka tillfällen eller enskilda medlemmar”, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).
Regeringen planerar att lämna över propositionen om demokrativillkor till riksdagen veckan efter påsk, uppger flera källor för Altinget. Det är fortfarande osäkert om den i så fall hinner behandlas före riksdagens sommaruppehåll.
Socialminister Jakob Forssmed (KD) uppger för Altinget att propositionen om demokrativillkor för civilsamhälle och trossamfund kommer ”i närtid”. Och att regeringen inte kommer att skicka någon lagrådsremiss.
Civilsamhällesminister Jakob Forssmed (KD) vill se en proposition om demokratikriterier någon gång under året. Och han kommenterar kritiken mot Tidöavtalet. ”Regeringen har ett väldigt stort internationellt engagemang”, säger han.
En timme före kulturutskottets tisdagssammanträde höll Socialdemokraterna presskonferens och meddelade att de lägger ett utskottsinitiativ om demokrativillkoren. ”Det ska upp till beredning på torsdag och då får partierna positionera sig. Tidöpartierna måste bekänna färg”, säger Lawen Redar.
Demokrativillkoren saknas i regeringens propositionsförteckning för våren 2023. Frågan kan ha fastnat i samordningen. ”Jag tvekar inte på att det är så. Jag är oroad över att KD vill införa lättnader medan SD vill skärpa. Vi står för en balans”, säger Lawen Redar (S).
Sveriges kristna råd, Forum och Fremia delar med största självklarhet utgångspunkten att statens resurser inte ska gå till icke-demokratiska och våldsbejakande organisationer. Men förslag som syftar till att värna demokratin får inte utformas på ett sätt som i stället riskerar att undergräva den, skriver företrädare för alla tre organisationerna.
Den proposition om demokrativillkor som nu ligger på riksdagens bord riskerar att leda till orimliga och oproportionerliga inskränkningar för civilsamhällets organisationer och trossamfund i Sverige, skriver företrädare för Fremia, Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Sveriges kristna råd.
Bara Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade inkommit med följdmotioner till propositionen om demokrativillkoren när deadline gick ut. ”Vi har varit måna om att få en tillämpbar lagstiftning på plats, och vi stödjer propositionen till största delen. Vi vill snabbt gå vidare med det här förslaget, inte dra det i långbänk”, säger kulturutskottets ordförande Amanda Lind (MP).
I dag fredag är sista dagen för remissvar på Mats Svegfors mediestödsutredning. Det är slående hur mycket de principiella invändningarna från tunga instanser påminner om dem som anförs mot de föreslagna demokrativillkoren för stöd till civilsamhället. Och att den långsiktiga finansieringen är avgörande i båda fallen.